महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्यातील काही निवडक जिल्ह्यांमधील रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांना अन्नधान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. शासनाच्या नवीन निर्णयानुसार, छत्रपती संभाजीनगर आणि अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील एपीएल (केसरी शिधापत्रिका धारक) शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. हा निधी DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणालीद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केला जाणार आहे. हा निर्णय कशासाठी घेण्यात आला आहे, योजनेच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया कशी असेल आणि कोणते लाभार्थी पात्र ठरणार आहेत, याची संपूर्ण माहिती आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.
रेशनकार्डधारक शेतकऱ्यांसाठी नवीन योजना – शासन निर्णयाचा मुख्य उद्देश
राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना रेशन दुकानांवर अन्नधान्य मिळते. मात्र, काही वेळा पुरवठ्याच्या अडचणीमुळे किंवा प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना तांदूळ, गहू किंवा डाळी मिळण्यात विलंब होतो. काही शेतकरी अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम मिळवण्यास अधिक इच्छुक असतात. याच पार्श्वभूमीवर, राज्य शासनाने थेट आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार खर्च करण्यासाठी आर्थिक स्वायत्तता मिळवून देणे हा आहे. याआधी शासनाने 28 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक शासन निर्णय घेतला होता, ज्यामध्ये ही योजना काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात आली होती. आता 7 फेब्रुवारी 2025 रोजीच्या नव्या निर्णयानुसार, ही योजना आणखी विस्तारित करण्यात आली आहे आणि काही नव्या नियमांसह लागू केली जाणार आहे.
कोणत्या जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांना मिळणार फायदा?
या नव्या शासन निर्णयानुसार, खालील जिल्ह्यांतील एपीएल (केसरी शिधापत्रिका धारक) शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे –
✅ छत्रपती संभाजीनगर विभाग – संपूर्ण जिल्हे
✅ अमरावती विभाग – संपूर्ण जिल्हे
✅ नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित जिल्ह्यांमध्ये प्रशासनामार्फत माहिती संकलन आणि लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाणार आहे.
लाभार्थी पात्रता – कोणते शेतकरी मिळवू शकतात या योजनेचा लाभ?
रेशनकार्डावर थेट आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे –
1️⃣ लाभार्थीने केसरी शिधापत्रिका (APL – Above Poverty Line) धारक असणे आवश्यक आहे.
2️⃣ लाभार्थी हा छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती किंवा वर्धा जिल्ह्यातील रहिवासी असावा.
3️⃣ लाभार्थीचे बँक खाते DBT (Direct Benefit Transfer) साठी सक्षम असणे आवश्यक आहे.
4️⃣ लाभार्थीच्या आधार क्रमांकाची बँक खात्यासोबत लिंकिंग आवश्यक आहे.
5️⃣ लाभार्थ्याने यापूर्वी शासनाच्या अन्नधान्य योजनेंतर्गत लाभ घेतला असावा.
या अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 2023 पासून प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹150 थेट त्यांच्या खात्यात मिळणार आहे.
DBT प्रणालीद्वारे पैसे कसे जमा होतील?
DBT प्रणाली म्हणजे शासनाच्या निधीचे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्सफर करण्याची प्रक्रिया. ही प्रणाली लाभार्थ्यांपर्यंत पैसा जलद आणि सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी वापरण्यात येते.
1️⃣ शासनाकडून पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली जाईल.
2️⃣ लाभार्थ्यांची बँक खाती आणि आधार क्रमांक तपासले जातील.
3️⃣ पात्र लाभार्थ्यांना DBT प्रणालीद्वारे प्रतिमाह ₹150 जमा करण्यात येतील.
4️⃣ लाभार्थ्यांना बँकेकडून SMS किंवा इतर माध्यमातून रक्कम जमा झाल्याची माहिती दिली जाईल.
5️⃣ लाभार्थी त्यांच्या बँक खात्यातून पैसे काढू शकतात किंवा डिजिटल व्यवहारासाठी वापरू शकतात.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे शासन परिपत्रक
या योजनेसंदर्भात महाराष्ट्र शासनाने याआधी 20 जून 2024 रोजी एक महत्त्वाचे परिपत्रक काढले होते. या परिपत्रकानुसार, केसरी शिधापत्रिका धारकांना अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. आता 7 फेब्रुवारी 2025 रोजी शासनाने अधिकृतपणे हा निर्णय मंजूर केला आहे.
शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कोणत्या प्रक्रिया कराव्या लागतील?
जर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल, तर खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे –
1️⃣ स्थानिक शिधापत्रिका कार्यालयात संपर्क साधा आणि तुमच्या पात्रतेबाबत माहिती घ्या.
2️⃣ तुमच्या बँक खात्याची DBT लिंकिंग स्थिती तपासा.
3️⃣ आधार कार्ड आणि बँक खात्याची माहिती अद्ययावत असल्याची खात्री करा.
4️⃣ शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर किंवा तहसील कार्यालयामार्फत अर्ज करा.
5️⃣ तुमच्या खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी SMS किंवा बँकेच्या संदेशावर लक्ष ठेवा.
शासनाच्या या नव्या निर्णयामुळे लाभार्थ्यांना होणारे फायदे
✅ शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पैसे खर्च करण्याची मोकळीक मिळेल.
✅ अन्नधान्याच्या पुरवठ्यासंबंधी येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
✅ सरकारद्वारे थेट आर्थिक मदत मिळाल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
✅ आर्थिक मदतीमुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक सशक्तीकरण वाढेल.